SEBC TO EWS प्रकरण नक्की काय आहे ?
Economically Weaker Section (EWS) in India and Socially and Economically Backward Classes
३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यात मराठा (SEBC)Socially and Economically Backward Classes आरक्षण लागु झाले.जे कि संविधानाच्या कलम १५(४) व १६(४) नुसार दिले होते.
 |
| EWS AND SEBC |
त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यसरकारने शासन निर्णय जारी करुन १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या धर्तीवर राज्यात EWS आरक्षण लागु केलेे.जे कि संविधानाच्या १५(६) व १६(६) कलमानुसार दिले.ज्या जाती १५(४) १६(४) नुसार सामाजिक आरक्षणाचे लाभ घेतात त्यांना Economically Weaker Section आरक्षण घेता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे.
त्यानंतर राज्यात अनेक विभागाच्या भरत्या सुरु झाल्या.
महावितरण ने ३(विद्युत सहायक,उपकेंद्र सहायक,कनिष्ठ अभियंता) संवर्गाच्या जाहिराती काढल्या..जाहिरातींच्या परिक्षा झाल्या १७ जानेवारी २०२० रोजी सदर परिक्षेचे निकाल जाहिर होऊन उमेदवारांच्या शिफारसी झाल्या.उमेदवारांचे DV, मेडिकल पुर्ण होऊन फक्त नियुक्ती बाकी होती.दरम्यान मराठा (SEBC) आरक्षणावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ९.९.२०२० रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.कोणत्याही नियुक्त्या Socially and Economically Backward Classes आरक्षणातुन करु नये असे निर्देश दिले.
त्यानंतर महावितरण कंपनीने नोव्हेंबर २०२० मध्ये SEBC प्रवर्ग सोडुन इतर उमेदवारांच्या नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेतला.सदर भरती Single Cadre असल्याने असा निर्णय घेतला गेला.
SEBC उमेदवारांनी Economically Weaker Section (EWS) in India प्रवर्गाचे Cutoff crack केलेले असल्याने व SEBC आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे EWS प्रवर्गातुन नियुक्ती देण्याकरिता SEBC उमेदवारांनी मा.उच्च न्यायालय (औरंगाबाद) येथे केस दाखल केली.सदर प्रकरणी मा.न्यायमुर्ती गंगापूरवाला यांनी १८ डिसेंबर २०२० रोजी मराठा उमेदवारांना EWS आरक्षण देण्याबाबत काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत सुचना केल्या. तसेच मा.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महावितरण भरतीतील EWS व Socially and Economically Backward Classes दोन्ही प्रवर्गाच्या नियुक्त्या थांबल्या.
Economically Weaker Section (EWS) in India Socially and Economically Backward Classes.
राज्य सरकारने २३ डिसेंबर २०२० रोजी राज्यसरकारने शासन निर्णय जारी करुन २०२०-२१ चे शैक्षणिक प्रवेश व सरळसेवा भरतीत मराठा उमेदवारांना Economically Weaker Section चे लाभ देण्याचे जाहिर केले.
सदर लाभ पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु नव्हते.
तरी महावितरण ने ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी परिपत्रक जारी करुन मराठा उमेदवारांना EWS/open विकल्प दिला.
त्याआधी महावितरण ने या Socially and Economically Backward Classes व EWS प्रवर्ग सोडुन इतर सर्वच उमेदवारांना नियुक्ती दिली होती.
SEBC प्रवर्गाच्या १३% जागा तश्याच ठेऊन उमेदवारांना विकल्प दिला.
त्यानंतर सदर पत्रकाला मुळ Economically Weaker Section उमेदवारांनी मा.उच्च न्यायालय (मुंबई) मध्ये आव्हान दिले.(WP 2663/2021 Vikas Alase Vs Union of India)
त्यानंतर ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.सदर आरक्षण जेव्हा लागु केले त्या दिवसापासुन रद्द केले ज्या नियुक्त्या SEBC आरक्षणातुन ९.९.२०२० पुर्वी झाल्या होत्या त्या फक्त Protect करुन आरक्षण रद्द ठरवले.
मराठा समाज १५(४) १६(४) नुसार मिळणार्या आरक्षणातुन बाहेर पडल्यामुळे १५(६) व १६(६) नुसार मिळणार्या Economically Weaker Section आरक्षणात मराठा समाजाच समायोजन करण्याकरिता व सुरू असलेल्या भरतीत मराठा उमेदवारांना 'Economically Weaker Section' चे लाभ देण्याकरिता शासनाने ३१ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला.
९.९.२०२० ते ३१ मे २०२१ याकाळात MPSC Wait and Watch च्या भूमिकेत होती.सदर शासन निर्णय झाल्यानंतर व मराठा आरक्षण पुर्ण रद्द झाल्यानंतर आयोगाने १७ जून २०२१ ला पत्रक जारी करुन सुरु असलेल्या भरतीत मराठा उमेदवारांना EWS /Open पर्याय दिला.
त्यानंतर राज्यसरकारने ५ जुलै,६ जुलै ,१५ जुलै असे ३ शासन निर्णय जारी करुन भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्याकरिता मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या.
महावितरण प्रकरणात मुळ EWS उमेदवारांनी जी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.त्यामध्ये शासनाने जारी केलेल्या ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णय बाबत मा.न्यायालयाला अवगत करुन देण्याकरितां Writ मध्ये Modification केले...महावितरण मध्ये मूळ EWS उमेदवारांनी कोठेही २३ डिसेंबर २०२० व ३१ मे २०२१ चे शासन निर्णय Challenge केले नव्हते.त्यांनी महावितरण चे पत्रक challenge केले होते.
MPSC ने ज्या टप्प्यावर जाहिराती होत्या त्या टप्प्यावर दोन बदल केले.
१.SEBC च्या १३% जागा खुल्या (Open) गटात टाकून काही Prelim व काही Mains च्या सुधारीत जाहिराती जाहिर केली.
२.मराठा उमेदवारांना EWS/Open असा पर्याय दिला.
व थांबलेले Prelims,Mains चे निकाल जाहिर केले.
वरच्या दोन बदलांमुळे बर्याच जाहिरातींचे मुख्य परिक्षेचे Cutoff बदलले.Open चा cutoff जागा वाढल्याने कमी झाला EWS चा Cutoff मराठा उमेदवारांच्या समायोजनामुळे वाढला.व बरेच मुुले Economically Weaker Section उमेदवार बाहेर गेले.