पुढचा भविष्यकाळ २०३३ आवर्जून वाचा सर्व सामान्य पालकांची कथा थोडक्यात.. contractual job's.
 |
| Privatisation |
नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो डायरेक्ट विषयालाच सुरुवात करतो करत विषयच तेवढा गंभीर आहे सध्या Maharashtra government ने होऊ घातलेल्या contractual भरती बाबतचा या वर लिहिलेला एका पालकांचा लेख ते सांगतात माझा मुलगा कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये शिकतोय. खूप हुशार आहे. आता ८ वी ला आहे. वार्षिक फी एक लाख रुपये आहे. खूप मस्त चालू आहे.
भविष्यात तो १० वी झाला, की लातूर/नांदेड/पुणे/दिल्ली किंवा इतर मेट्रो ठिकाणी त्याला ठेवेन. छान क्लास लावेन वार्षिक फी पाच-सहा लाख भरावे लागले तरी चालेल.
पोरगा आता मेट्रो सिटीत १२ वी ला शिकत आहे. छान क्लास लावला आहे. वार्षिक सहा लाख ट्युशन फी आहे.
पोरगा चांगल्या गुणाने पास झाला. नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ॲडमिशन मिळालं. चांगल्या गुणाने पास पण झाला. आता नोकरीचे डोहाळे.
पोरगा चांगल्या गुणाने पास झाला. नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ॲडमिशन मिळालं. चांगल्या गुणाने पास पण झाला. आता नोकरीचे डोहाळे.
 |
| Contractual job's |
Now start on contractual job in all government offices.
नऊ एजन्सी मार्फत त्याची शासकीय पदावर कनिष्ठ अभियंता म्हूणन private jobs list निवड झाली. बाप खुश झाला. एक महिन्याने पोराच्या हातात पगार आलं. पोरगं पळत पळत घरी आलं. पप्पा आज पगार झालं. बाप आनंदी. बाप म्हणाला बाळा पहिलं पगार देवापुढे ठेव. पोरानं ठेवलं, पाया पडला. दुसऱ्या दिवशी ते पगाराचं पैसे घेऊन बाप पैसे मोजू लागला अन् कपाळाला हात लावून बसला. बघतो तर काय? पगार फक्त ३०,००० /- रुपये. मग बाप ओरडला, "एवढं तुझ्या शिक्षणावर खर्च केले ते काय या तुटपुंज्या, इतक्याशा पगारासाठी?
जेव्हा हे पोराला समजतं तेव्हा ते पोरगं बापाला म्हणतो त्याचवेळेस पेन्शनच्या गोष्टीत नाक न खुपसता खासगीकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला असता, तर आज माझ्यासारख्या मुलांचे एवढे नुकसान झाले नसते. आणि मला पण आज पेन्शन लागू झाले असते. तो बाप शरमेने मान खाली घालून बसून होता. तोपर्यंत वेळ निघून गेला होता. वर्ष होते २०३३.
सावधान:- ✊
भारतात अनेक सुशिक्षित लोकही खाजगीकरणाला फारच हलकेच घेत आहेत.
खासगीकरणाचा हा "गुलामीचा पेंच" आहे जो हळूहळू तुमचा गळा घट्ट करेल !!
कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे किंवा सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण झाल्यास सामान्य जनतेच्या मौनाचा एक दिवस संपूर्ण देशाला महागात पडेल. कारण जेव्हा सर्व शाळा, सर्व रुग्णालये, सर्व रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, वीज, पाणी, सर्व खाजगी हातात असेल, तेव्हा तुम्हाला दिसेल की हुकुमशाही म्हणजे काय ?
लक्षात ठेवा की, कमीतकमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे हे सरकार आणि सरकारी उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी संस्थांचे उद्दिष्ट किमान खर्चासह जास्तीत जास्त नफा मिळवणे आहे.
उदाहरणार्थ, आज खाजगी शाळा, खाजगी रुग्णालये यांची स्थिती पहा! सामान्य माणसाचे घर, घर आणि जमीन आत शिरताच विकली जाईल.
मग पोरगं म्हणालं, "पप्पा शासकीय नोकरीत आता पहिल्यासारखं, तुमच्या काळातल्यासारखं राहिलं नाही.private jobs list तुमच्यावेळी कसं पर्मनंट भरती व्हायची. स्केल मिळायचं. तशी भरती झाली असती, तर आज मला १,५०,००० पर्यंत पगार राहिला असता. आता कंत्राटी contractual private jobs list म्हणून नियुक्त्या व्हायला लागल्या.
आता मात्र बाप आठवू लागला, जेव्हा २०२२-२०२३ मध्ये खाजगी करणाच्या विरोधात पेटून उठलो असतो आणि रस्त्यावर उतरलो असतो तर आज हा दिवस आला नसता परंतु त्याचवेळेस शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटी 'contractual' / खासकीकरण करणारा कायदा पास करण्यात आला होता. त्यावेळेस पेन्शनऐवजी या खाजगीकरण / कंत्राटीकरणाच्या विरोधात निदर्शने केली असती, तर आज ही वेळ आली नसती!
जेव्हा हे पोराला समजतं तेव्हा ते पोरगं बापाला म्हणतो त्याचवेळेस पेन्शनच्या गोष्टीत नाक न खुपसता खासगीकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला असता, तर आज माझ्यासारख्या मुलांचे एवढे नुकसान झाले नसते. आणि मला पण आज पेन्शन लागू झाले असते. तो बाप शरमेने मान खाली घालून बसून होता. तोपर्यंत वेळ निघून गेला होता. वर्ष होते २०३३.
आताही वेळ जाण्यास आहे. सर्वसामान्य लोकांनो, विरोध करायचा असेल, तर या कंत्राटीकरण contractual/ खासगीकरण करणाऱ्या सरकारला करा, देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या उच्च पदस्थ धोरणकर्त्यांना करा. IT सेलच्या कार्ट्यांच्या भडकाऊ, भ्रमित करणाऱ्या मेसेजच्या आहारी जाऊन स्वतःच्या मुलाबाळांचे, आपल्या भावी पिढ्यांचे नुकसान करून घेऊ नका.
आमची 100% वाट गुलामीकङे चाललेली आहे.
सावधान:- ✊
भारतात अनेक सुशिक्षित लोकही खाजगीकरणाला फारच हलकेच घेत आहेत.
खासगीकरणाचा हा "गुलामीचा पेंच" आहे जो हळूहळू तुमचा गळा घट्ट करेल !!
तो काळ दूर नाही जेव्हा इतिहास शिकवला जाईल जो भारताची शेवटची सरकारी ट्रेन, शेवटची सरकारी बस, शेवटची सरकारी वीज कंपनी, शेवटचा सरकारी विमानतळ आणि शेवटचा सार्वजनिक उद्योग होता ?
कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे किंवा सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण झाल्यास सामान्य जनतेच्या मौनाचा एक दिवस संपूर्ण देशाला महागात पडेल. कारण जेव्हा सर्व शाळा, सर्व रुग्णालये, सर्व रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, वीज, पाणी, सर्व खाजगी हातात असेल, तेव्हा तुम्हाला दिसेल की हुकुमशाही म्हणजे काय ?
लक्षात ठेवा की, कमीतकमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे हे सरकार आणि सरकारी उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी संस्थांचे उद्दिष्ट किमान खर्चासह जास्तीत जास्त नफा मिळवणे आहे.
उदाहरणार्थ, आज खाजगी शाळा, खाजगी रुग्णालये यांची स्थिती पहा! सामान्य माणसाचे घर, घर आणि जमीन आत शिरताच विकली जाईल.
खाजगीकरणाच्या षडयंत्रावर देशातील जनतेचे मौन देशाला काही उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याच्या धोरणात सहाय्यक आहे.
त्यामुळे तुम्ही जागे व्हा आणि तुमचा देश आणि देशाची सार्वजनिक संपत्ती वाचवा. रेल्वे वाचवावी लागेल, सरकारी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था वाचवाव्या लागतील,सरकारी वीज कंपनी (एम स ई बी), एलआयसी, बीएसएनएल, एअर इंडिया आणि टपाल कार्यालये वाचवावी लागतील, सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी विभाग वाचवावे लागतील.
अडचणीत फक्त सरकारी विभागच कामाला येतात, कोणतेही खाजगी विभाग काम करत नाही, ज्याचे उदाहरण तुम्ही अलीकडेच पाहिले असेल .. किती खाजगी रुग्णालये कोविड रुग्णांवर मोफत किंवा किमान दराने उपचार करत होती ... किती खाजगी बस मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होत्या ...? किती खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था जमिनीवर उतरून जनतेला मदत करत होत्या ...?
त्यामुळे तुम्ही जागे व्हा आणि तुमचा देश आणि देशाची सार्वजनिक संपत्ती वाचवा. रेल्वे वाचवावी लागेल, सरकारी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था वाचवाव्या लागतील,सरकारी वीज कंपनी (एम स ई बी), एलआयसी, बीएसएनएल, एअर इंडिया आणि टपाल कार्यालये वाचवावी लागतील, सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी विभाग वाचवावे लागतील.
अडचणीत फक्त सरकारी विभागच कामाला येतात, कोणतेही खाजगी विभाग काम करत नाही, ज्याचे उदाहरण तुम्ही अलीकडेच पाहिले असेल .. किती खाजगी रुग्णालये कोविड रुग्णांवर मोफत किंवा किमान दराने उपचार करत होती ... किती खाजगी बस मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होत्या ...? किती खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था जमिनीवर उतरून जनतेला मदत करत होत्या ...?
कोविड कॉलमध्येही कोणत्या खाजगी विमान कंपन्या भारतीयांना एअरलिफ्ट करत होत्या ?
तालिबानमध्ये घुसल्यानंतर किती खाजगी वैमानिकांनी देशवासियांना बाहेर काढले ?
त्यामुळे प्रत्येकाने खाजगीकरणाला CONTRACTUAL-JOB'S-OUTSORSING-MH-govt विरोध केला पाहिजे, अन्यथा येणाऱ्या काळात फक्त काही उद्योगपती घरेच हा देश चालवतील आणि पूर्व भारताचे युग पुन्हा येईल, फक्त यावेळी सत्ता आणि सत्ता आपल्या दिसण्यासारख्या लोकांच्या हातात असेल.
राजकीय शक्ती फक्त एक दिखावा असेल, ही वस्तुस्थिती खाजगीकरण रद्दी लोकांना समजण्यास सक्षम नाही कारण काही लोक त्यांच्या मनाशी खेळत आहेत .... दोनच मार्ग आहेत एकतर तुम्ही अंबानी अदानीसारखे मोठे उद्योगपती व्हा जे हे शक्य नाही किंवा सार्वजनिक संस्थांना अतिक्रमणापासून वाचवण्यासाठी पुढे या जेणेकरून गरीब आणि मध्यमवर्गीय जगू शकतील.
तालिबानमध्ये घुसल्यानंतर किती खाजगी वैमानिकांनी देशवासियांना बाहेर काढले ?
त्यामुळे प्रत्येकाने खाजगीकरणाला CONTRACTUAL-JOB'S-OUTSORSING-MH-govt विरोध केला पाहिजे, अन्यथा येणाऱ्या काळात फक्त काही उद्योगपती घरेच हा देश चालवतील आणि पूर्व भारताचे युग पुन्हा येईल, फक्त यावेळी सत्ता आणि सत्ता आपल्या दिसण्यासारख्या लोकांच्या हातात असेल.
राजकीय शक्ती फक्त एक दिखावा असेल, ही वस्तुस्थिती खाजगीकरण रद्दी लोकांना समजण्यास सक्षम नाही कारण काही लोक त्यांच्या मनाशी खेळत आहेत .... दोनच मार्ग आहेत एकतर तुम्ही अंबानी अदानीसारखे मोठे उद्योगपती व्हा जे हे शक्य नाही किंवा सार्वजनिक संस्थांना अतिक्रमणापासून वाचवण्यासाठी पुढे या जेणेकरून गरीब आणि मध्यमवर्गीय जगू शकतील.
- *उदा: जीओ डाटा...
- *पहिल्यांदा.. मोफत
- *नंतर रू. ४९/-
- *मग रू. ९९/-
- *नंतर रू. १४९/-
- *मग पुन्हा
- *रू.१९९/-
- *नंतर रू. २४९/-
- *मग रू. २९९/-
- *रू. ३९९/-
- *रू. ४९९/-
- *रू. ५९९/-
- *रू. ६९९/- आणि आता रूपये ७२०/-
- *रूपये ४९ ते रूपये ७२० केवळ ५ वर्षात १४००% वाढ
खाजगी करणाचा सरकारचा मानस कोठे तरी बदलणे गरजेचे वाटते.